केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांसाठी नवीन वर्ष २०२६ ची सुरुवात आनंदाची बातमी घेऊन आली आहे. जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance – DA) वाढ करण्याचे संकेत मिळत असून, यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. सध्याच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मिळणारा हा दिलासा कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महागाई भत्ता २ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता
डिसेंबर २०२५ अखेरच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI-IW) ताज्या आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी जुलै २०२५ मध्ये ३ टक्क्यांची वाढ होऊन तो ५८ टक्के झाला होता.
नियमानुसार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलै) महागाई भत्त्यात सुधारणा केली जाते. जरी या वाढीची अधिकृत घोषणा मार्च महिन्यात होळीपूर्वी अपेक्षित असली, तरी ती १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाईल. याचाच अर्थ कर्मचाऱ्यांना मागील दोन-तीन महिन्यांचा फरक (Arrears) देखील एकत्रित मिळणार आहे.
मूळ वेतनानुसार पगारात किती वाढ होईल?
२ टक्क्यांच्या संभाव्य वाढीमुळे विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खालीलप्रमाणे वाढ दिसून येऊ शकते:
| मूळ वेतन (Basic Pay) | ५८% DA नुसार (सध्या) | ६०% DA नुसार (संभाव्य) | मासिक वाढ (अंदाजे) |
| २०,००० रुपये | ११,६०० रुपये | १२,००० रुपये | ४०० रुपये |
| ३०,००० रुपये | १७,४०० रुपये | १८,००० रुपये | ६०० रुपये |
| ५०,००० रुपये | २९,००० रुपये | ३०,००० रुपये | १,००० रुपये |
| ८०,००० रुपये | ४६,४०० रुपये | ४८,००० रुपये | १,६०० रुपये |
| १,०००,०० रुपये | ५८,००० रुपये | ६०,००० रुपये | २,००० रुपये |
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची स्थिती
केंद्र सरकारने घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय घेते. सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांना ५८ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत असून, केंद्राच्या घोषणेनंतर राज्याचाही महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवर पोहोचेल. सुमारे १७ लाख राज्य कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना या निर्णयाचा थेट फायदा होईल.
८ व्या वेतन आयोगाच्या हालचाली आणि DA विलीनीकरण
२०२६ हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. कारण १ जानेवारी २०२६ पासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची चर्चा जोरात सुरू आहे. नियमानुसार जेव्हा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या पुढे जातो, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन करण्याचा विचार केला जातो. ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Salary) मोठी वाढ आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे एकूण पगारात २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.